विश्वका दुई सयभन्दा बढी देशमा कोभिड– १९ को संक्रमण फैलिरहेको छ। यसका कारण अधिकांश देशले आआफ्नो देशलाई लकडाउनको माध्यमद्वारा सुरक्षित गर्ने प्रयास गर्र्दै आएका छन्। पछिल्ला दिनहरूमा दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या तथा अर्थतन्त्र भएको मुलुक भारतमा पनि कोभिड– १९ को संक्रमण बढेर गएको छ। यसको कारण देशमा अत्यावश्यकबाहेक सबै व्यवसाय बन्द रहेका छन्।
लकडाउन बढाउँदै जाँदा भारतमा आर्थिक संकट आउने विज्ञहरू बताउँछन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) सहित विज्ञहरूले भनेका छन् कि भारतजस्ता देशले लामो समयसम्म लकडाउन गर्दा गम्भीर आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ।
यसको फलस्वरूप जनसंख्याको ठूलो हिस्सा भोक, कुपोषण, बेसहारा र अन्य समस्यामा पर्न सक्छ। यो कोभिड– १९ को प्रभावभन्दा बढी हानिकारक हुन सक्छ। यद्यपि परिस्थितिलाई सहज बनाउन केन्द्र र राज्य दुवै सरकारले खाद्यान्न उपलब्धता, आवश्यक, औषधि, आर्थिक सहयोग, कमजोर वर्गका लागि आ श्रय दिने र आप्रवासी कामदारमा सर्न सक्ने संक्रमणलाई न्यून गर्ने कार्य गर्दै आएको छ।
एक अर्बभन्दा बढी जनसंख्या रहेको भारतमा कोभिड– १९ को संक्रमण फैलिँदै जानु नेपालका लागिसमेत चुनौती बनेको छ। खुला बोर्डर भएकै कारण नेपालमा यसको प्रभाव बढी पर्ने देखिन्छ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा बन्द–हड्ताल नयाँ अनुभूतिजन्य विषय नभए पनि सरकार आफैंले गरेको लकडाउनको अनुभव भने नयाँ अभ्यास हो। यो अभ्यासले कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भएको नेपालमा समेत असर परेको छ। देशको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान आव २०७५÷७६ मा २७.४ प्रतिशत छ। कृषिबाहेक अन्य क्षेत्र उद्योग, पर्यटन व्यवसाय र रेमिट्यान्सबाट राज्यकोषमा हुने योगदान पनि उल्लेख्य छ। यो क्षेत्रसमेत लकडाउनको कारणले गिरावट आउने हुँदा कृषि क्षेत्रको उत्थान अति आवश्यक भएको छ। यस क्षेत्रमा कूल जनसंख्याको ६०.४ प्रतिशत जनता आश्रित छन्। तर देशमा अहिले पनि खाद्यान्न उत्पादनमा पर्याप्त छैन। यो कुरालाई विश्व भोकमरी सूचकांकमा नेपाल बहत्तरौं स्थानमा रही आएबाट पुष्टि हुन्छ। कृषि मन्त्रालयका अनुसार अझै पनि ७७ जिल्लामध्ये ३३ जिल्लामा खाद्यान्न नपुग्ने गरेकोे अवस्था छ। यो अवस्थामा नेपालमा गरिएको लकडाउनले बामे सर्दै गरेको अर्थतन्त्र फेरि पनि धराशायी हुने संकेत देखिन्छ। खाद्यान्न अभावलाई झनै प्रभावित पार्ने निश्चितप्रायः छ।
युनाइटेड नेसन्स वल्र्ड फुड प्रोग्राम (डब्लूएफपी) ले नेपालमा खाद्यान्न सुरक्षा सर्वेक्षणमा भनेका छन् कि खाद्यन्न मनसुनसम्म यथेष्ट भण्डार रहे पनि गहुँ र अन्य हिउँदे बालीको फसलमा उल्लेखनीय कटौती हुने अनुमान छ। ‘कोभिड– १९ ले अर्थतन्त्रका सबै प्रमुख क्षेत्रहरूमा लकडाउनका कारणले प्रभाव पार्ने भए पनि खाद्या सुरक्षा हिसाबले बढी नै संकट पर्ने देखिन्छ। लकडाउनको अवधिमा खाद्य बजार खुला रहेको भए पनि खाद्य मूल्य बढेको छ। तरकारी लकडाउन अघिभन्दा दुई गुणा बढेको देखिन्छ। दुग्ध र कुखुरा उत्पादनले पनि बजार र वितरणको समस्या झेल्दै आएको छ।
डब्लूएफपीका अनुसार बजारमा खाद्यान्नका आपूर्तिहरू वर्तमान समयमा त पर्याप्त छ यद्यपि यो स्थिति एक महिना पछाडिसम्म जारी रह्यो भने पछि अन्न र दालको बजारमा गिरावट हुन्छ। खासगरी दुर्गम बजारमा प्रमुख खाद्यान्नका मूल्यलाई अझ बढी धक्का दिन सक्छ। त्यसकारण सरकारी हस्तक्षेप गरिएन भने ग्रामीण जनजीवन थप कष्टप्रद हुने निश्चित छ।
कृषिमा श्रमको अभाव एकातिर छ भने अर्कातर्फ कृषितर्फ युवाको रुचि छैन।श्रम र मेसिनरीको सीमित उपलब्धताले एकीकृत फसल व्यवस्थापनमा वाधा पुग्दै आएको छ। बजारमा कृषिजन्य उत्पादनका सामान पर्याप्त रूपमा नपाउँदा मूल्य पनि बढ्न थालेको छ। खाद्य सामग्रीको अभाव बढ्दै जाने र वितरण प्रणाली प्रभावित भई पहुँचवालाले महँगो मूल्य हालेर पनि सामान खरिद गरी भण्डारण गर्ने गर्दा खाद्यन्न सञ्चितीमा असर पर्नेतर्फ सम्बद्ध निकाय सचेत रहनुपर्छ। बजारमा खाद्यान्नको सञ्चिती बजारको मागअनुरूप छैन।
खाद्य व्यवस्थापन र ट्रेडिङ कम्पनी (एफएमटीसी) का अनुसार नेपालमा खाद्यान्न भण्डार तीन महिनाको लागि पुग्ने छ। यो लगभग १० हजार मेट्रिक टन खरिद गरी लगभग दुई लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न भण्डार रहेको बताएको छ। यो लकडाउन बढ्दै जाँदा यो स्टकले धान्ने अवस्था रहँदैन।
नेपालमा हिउँदमा हुने वर्षात्ले गहुँको उत्पादन राम्रो हुने थियो तर फसलको समयमा लकडाउनको कारण किसानको निद्रा भगाएको अवस्था छ। लकडाउन जारी रह्यो भने यसले धान रोप्ने मौसमलाई असर पार्ने र सन् २०२० मा खाद्य सुरक्षामा गम्भीर असर पर्न सक्ने देखिन्छ। भारतले धान निर्यात रोकेको अवस्था छ।
साना पुँजीबाट चलेका साना किसानलाई सरकारी भरथेक भएन भने उनीहरू अहिलेको माहामारीकै कारण यो पेसाबाट पलायन हुन सक्छन्।
भारतमा पनि लकडाउन छ। त्यहाँका कृषकले पनि हिउँदे बाली, फलफूल, तरकारी र अन्य बाली लगाउन समस्या सामना गर्नुपरेकै कारण भारतमा पनि धानको उत्पादन घट्ने निश्चित छ। यस्तो अवस्थामा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नेपालीलाई यस क्षेत्रमा आकर्षण गरी कृषि उत्पादन बढाउनुपर्छ। तर यो कार्य सजिलो भने छैन किनकि नेपालमा कृषिलाई हेँलाको पेसाका रूपमा हेरिने गरेको छ भने अर्कातर्फ यसलाई व्यवसायीकरण र यान्त्रीकरण गर्न सकिएको छैन। यस्तो अवस्थामा कृषि उत्पादन बढाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने कार्य चुनौतीपूर्ण छ।
लकडाउनले कृषि र आपूर्ति शृंखलामा केही गतिविधि अवरुद्ध गरेको छ भन्ने केही प्रारम्भिक रिपोर्टले देखाएका छन्। श्रमिक अभावले खाद्यान्न बाली भित्र्याउने कार्यमा वाधा पुगेको छ। विशेषगरी तराई क्षेत्रमा जहाँ गहुँ र मकै काटेर भित्र्याउन पाएको छैन। यातायातमा आएको समस्या र अन्य मुद्दाका कारण आपूर्ति शृंखलामा अवरोध छन्।
कृषकले आफ्नो उत्पादनका लागि मूल्य नपाएको तर उपभोक्ताले प्रायः बढी तिर्नु परिरहेको अवस्था छ। मिडिया रिपोर्टहरूले देखाएअनुसार लकडाउनका क्रममा होटेल, रेस्टुरेन्ट, मिठाई पसल र चिया पसल बन्द हुँदा दूध बिक्रीमा कमी भएको छ। यसैबीच, कुखुरा तथा पशुपालक किसानसमेत लकडाउनका कारण नराम्ररी प्रभावित भएको अवस्था छ।
लकडाउनका कारण कृषि क्षेत्रमा सिर्जना गरेको असहजतालाई सुचारु गर्न केही उपाय तत्काल सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। सरकारले लकडाउनमा पनि खाद्यान्न आपूर्ति व्यवस्थालाई खुल्ला गर्ने भनेकै कारण तत्कालमा बजारमा हाहाकारको अवस्था भने छैन। तर बजारमा भारतबाट खाद्यान्न नआउने र नेपालमा श्रम अभाव तथा उपलब्धतामा आएको गिरावट, ढुवानीमा आएको सीमितताका कारण बजार मूल्य बढिरहेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाई कालाबजारीको धन्धा चलाउनेमाथि निर्मम रूपमा अघि बढ्न आवश्यक छ।
आपूर्ति शृंखलालाई व्यवस्थित बनाइराख्नु खाद्य सुरक्षाका लागि महत्तवपूर्ण हुन्छ। सन् १९८३ मा बंगालको अनिकालमा दुईदेखि तीन मिलियन मानिसको मृत्यु खाना आपूर्तिको अवरोधका कारणले भएको थियो, खाद्यान्नकोे अभावले होइन। त्यसकारण देशमा खाद्यान्नको उपलब्धता भए पनि सबै क्षेत्रमा सहज रूपमा ढुवानी गर्न नसक्दा मूल्यवृद्धिका साथै सहज पहुँच छैन। त्यसकारण पनि वितरण प्रणालीलाई नियमित गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। किसानलाई यो भाइरसबाट सुरक्षित राख्न सम्भव भएसम्म मापदण्डको पालना गराउँदै कृषि कार्यमा सरिक गराइनुपर्छ।
किसानको उत्पादनलाई सहज रूपमा बजारसम्म पहुँच पुर्याउनुपर्छ। कृषकलाई राहत दिन पर्याप्त लचकता दिनुका साथै सरकारको सहयोगमा किसानको उत्पादनलाई शीत भण्डारणमा सुरक्षित राख्ने प्रावधान मिलाउनुपर्छ। किसानलाई भविष्यको उपभोग र बजारका लागि अतिरिक्त उत्पादनहरूको प्रशोधनबारेमा सचेत गराउनुपर्छ।
साना पुँजीबाट चलेका साना किसानलाई सरकारी भरथेक भएन भने उनीहरू अहिलेको माहामारीकै कारण यो पेसाबाट पलायन हुन सक्छन्। किसानलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समावेश गरिनुपर्छ। लकडाउनका उपाय बढ्दै जाँदा ई–कमर्सको प्रचलन बढेर आएको छ। यसलाई निरन्तरता दिई किसानको उत्पादनलाई होम डेलिभरीको माध्यमद्वारा घरघरमा पुर्याउँदै कृषिउपजलाई बजारको पहँुचमा पुर्याउनुपर्छ। सरकारले निर्यात प्रोत्साहन गरी र आयात प्रतिस्थापना गर्न पनि कृषि उत्पादन बढाउन आवश्यक छ। त्यसका लागि पनि किसान र उनीहरूको उत्पादनलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ।
प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार करिब ३० लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारमा गएका र उनीहरू स्वदेश फर्किन सक्ने आकलन भइरहेको अवस्थामा खाद्यान्नको माग अझै बढ्न जाने हुन्छ। यही यथार्थलाई मध्यनजर राख्दा सरकारले यसका लागि योजना बनाई अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।
खाली जमिन राख्ने जमिन धनीलाई जरिमाना गर्ने नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। आव २०७७÷७८ को बजेट आउँदै गरेको अवस्थामा कृषि क्षेत्रलाई अग्रपंक्तिमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याई बजेटको माध्यमद्वारा कृषि पूर्वाधारका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिनुपर्छ। यसका साथै लकडाउनलाई चुनौतीभन्दा पनि अवसरका रूपमा लिई सहर तथा व्ैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा जनशक्तिलाई कृषि क्षेत्रमा अधिकतम प्रयोग गर्ने नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ। यसो भएको खण्डमा कृषि क्षेत्रका माध्यमद्वारा नेपालको अर्थतन्त्रलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ।
–रानामगर झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्।
annapurna post
