विपन्न देशमा सरकारी विलासिता गाडी र इन्धनमा पाँच वर्षमा ४६ अर्ब खर्च,सिंहदरबार बन्यो पुराना गाडीको डम्पिङसाइट

         पूर्वाधारमा निराशाजनक खर्चको परम्परा बोक्दै आएको देशले विलासिताका साधन खरिदमा भने संयम अपनाउन सकेको छैन । सवारीसाधन खरिद, मर्मत र इन्धनमा सरकारले विगत १० वर्षमा करिब ६६ अर्ब र पाँच वर्षयता मात्र ४६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । तर, यसरी खरिद गरिएका गाडीमा खराबी आएपछि मर्मत गर्नुको सट्टा नयाँ खरिद गर्ने र राष्ट्रिय ढुकुटी बेपर्वाह खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ ।
अर्थ मन्त्रालयबाट नयाँ पत्रिकालाई प्राप्त जानकारीअनुसार १० वर्षअघि आर्थिक वर्ष ०६८-६९ मा सरकारले इन्धन तथा मर्मतमा दुई अर्ब नौ करोड र नयाँ गाडी खरिदमा ७८ करोड खर्च गरेको थियो । यसरी यो वर्ष सवारीसाधनमा कुल दुई अर्ब ८७ करोड खर्च भएको थियो ।
अर्को वर्ष ०६९-७० मा सवारीसाधनमा तीन अर्ब ५७ करोड खर्च भएको तथ्यांक छ । यसमध्ये दुई अर्ब ४० करोड इन्धन र मर्मतमा तथा एक अर्ब १७ करोड नयाँ गाडी खरिदमा खर्च भएको थियो ।
वर्ष ०७०-७१ मा नयाँ गाडी खरिदको खर्च करिब चार गुणा बढाइएको थियो । यो वर्ष चार अर्ब ५७ करोडका नयाँ गाडी खरिद गरियो भने इन्धन र मर्मतमा तीन अर्ब २० करोड खर्च भयो । यसरी एकैवर्ष सवारीसाधनमा सात अर्ब ७८ करोड खर्च भयो । अर्को वर्ष ०७१-७२ मा कुल खर्च ६ अर्ब ११ करोड भयो जसमध्ये इन्धन तथा मर्मततर्फ तीन अर्ब ४० करोड र नयाँ गाडी खरिदमा दुई अर्ब ७१ करोड खर्च भएको थियो ।
वर्ष ०७२-७३ मा इन्धन तथा मर्मतमा चार अर्ब ११ करोड र नयाँ गाडी खरिदमा दुई अर्ब २१ करोड खर्च भयो, यसरी यो वर्ष सवारीसाधनमा कुल ६ अर्ब ३३ करोड खर्च भयो । वर्ष ०७३-७४ मा यो खर्च दोब्बर भयो । सवारीसाधनमा राज्यले एकैवर्ष ११ अर्ब ४२ करोड खर्च गर्यो । योमध्ये इन्धन तथा मर्मतमा चार अर्ब ७१ करोड र नयाँ गाडी खरिदमा ६ अर्ब ७१ करोड खर्च भएको थियो ।
वर्ष ०७४-७५ मा कुल खर्च १२ अर्ब २३ करोड खर्च भयो । जसमध्ये इन्धन तथा मर्मतमा पाँच अर्ब ५२ करोड र नयाँ गाडी खरिदमा ६ अर्ब ६१ करोड खर्च भयो । त्यस्तै वर्ष ०७५-७६ कुल खर्च १० अर्ब ९४ करोडमध्ये इन्धन तथा मर्मतमा पाँच अर्ब सात करोड र नयाँ गाडी खरिदमा पाँच अर्ब ८६ करोड खर्च भएको थियो ।
त्यस्तै, चालू आर्थिक वर्ष ०७६-७७ मा सवारीसाधनमा पाँच अर्ब ६२ करोड खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ । यो वर्ष नयाँ गाडीतर्फ एक अर्ब ३५ करोड र इन्धन तथा मर्मतमा चार अर्ब २७ करोड खर्च हुँदै छ ।
राज्यको आम्दानी अपेक्षाकृत वृद्धि हुन नसकेपछि विलासी गाडीमा खर्च बढेकाले देशलाई बोझ परेको छ । पछिल्लो ६ वर्षमा सवारीसाधन खरिद, मर्मत र इन्धनमा चार सय प्रतिशतले खर्च बढेको छ । पुराना गाडी थन्क्याएर महँगा गाडी खरिद गर्ने प्रवृत्ति बढेकोमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले टिप्पणी लेख्दै आएको छ ।
कानुनतः केन्द्रीय निकायले आफू र मातहत निकायमा रहेका सवारीसाधनको संख्या र अवस्था खुल्ने गरी सवारीसाधनको अभिलेख राख्नुपर्छ । तर, अधिकांश निकायसँग यस्तो अभिलेख नै छैन । त्यसैले यो विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कार्यमूलक अध्ययन गरेको थियो ।
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार आव ०७४-७५ सम्ममा सरकारी नम्बरमा दर्ता भएका सवारीसाधनको संख्या ५६ हजार तीन सय ७५ पुगेको थियो । योमध्ये ३५ हजार दुई सय ८० दुईपांग्रे र २१ हजार ९५ चारपांग्रे छन् ।
भएकै सवारीसाधनको उपयोग नगरी नयाँ खरिद गर्ने होड बढेको भन्दै महालेखाले भनेको छ, ‘मौजुदा सवारीसाधनको सदुपयोग गर्नेतर्फ ध्यान नदिई बर्सेनि नयाँ खरिद गर्ने प्रवृत्ति उचित होइन, यस्तो प्रवृत्तिले सवारीसाधनसम्बन्धी खर्चमा मितव्ययिता देखिएको छैन । खर्चमा नियन्त्रण गर्न यस्तो प्रवृत्ति रोक्न आवश्यक छ ।’
एकैवर्ष स्थानीय तहले एक अर्ब १८ करोडमा किने दुई हजार सवारीसाधन
स्थानीय तहहरूले आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा एक अर्ब १८ करोड ५५ लाखका सवारीसाधन खरिद गरेका थिए । यो वर्ष स्थानीय तहले करिब दुई हजार सवारीसाधन किनेका थिए । यस्ता सवारीसाधन स्थानीय तह प्रमुख र उपप्रमुख तथा वडाध्यक्ष र कर्मचारीका लागि खरिद भएको थियो । स्थानीय तहले यसरी सवारीसाधन खरिद गर्दा विधि र पद्धति मिच्ने गरेका महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गाडी सुविधा पाउनेले सवारीसाधनको चालक, मर्मत, इन्धनलगायतका सुविधा पाउँछन् । सवारीसाधनसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार यस्तो गाडी सुविधा पाउनेमध्ये विशिष्ट श्रेणीका लागि एक सय २५ लिटर र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका लागि सय लिटर तेलबराबर हुन आउने रकम पाउँछन् । कारण देखाएर यसभन्दा बढी पनि लिन पाउने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।
सवारीसाधनको धेरै दुरुपयोग हुने निकाय गृह मन्त्रालय हो । मन्त्री तथा अन्य भिआइपीका लागि गाडीको बन्दोबस्ती गर्ने जिम्मेवारीसमेत पाएको गृहले केही महिनाअघि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख काठमाडौंका आउँदाका लागि चढ्नका लागि मात्र छुट्टै १४ सवारीसाधन खरिद गरेको छ । यसका लागि स्कोडाको ¥यापिड ब्रान्डका गाडी खरिद गरिएको छ ।
सिंहदरबारका हरेक मन्त्रालयका कुनामा पुराना गाडी थन्किएका छन् । नयाँ गाडी मात्र बढाउँदै लैजाँदा सिंहदरबार नै थोक्रा गाडीको डम्पिङसाइट बन्दै गएको छ ।
पुराना गाडी मर्मत नगरी थन्क्याएर राखिएको छ, बिग्रना साथ मर्मत नगरिएका गाडी खिया लागेर अब बनाउन पनि गाह्रो हुने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यस्ता सवारी समयमै मर्मत पनि नगर्ने, पछि कवाडीमा बिक्री गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ
सवारी सुविधालाई आफ्नो प्रतिष्ठासँग जोडेर हेर्ने परिपाटी कर्मचारी र पदाधिकारीमा बढेकाले महँगा र विलासी गाडी किन्ने होड चलेको बताउँछन् नेपाल सरकारका पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई । ‘महँगो र भव्य गाडी चढ्दा प्रतिष्ठा बढ्छ भन्ने मनोवृत्ति हाबी भएको छ, त्यसले राज्यकोषमा व्ययभार मात्रै होइन, सामाजिक विकृति पनि बढाएको छ,’ भट्टराई भन्छन् ।
पहिले सरकारी गाडीको व्यवस्थापन हेर्ने केन्द्रीय सेवा विभाग थियो । त्यसले पदाधिकारीलाई दिइने सवारीसाधनको खरिद, मर्मतसम्भार, इन्धन, लिलामीलगायतका काम गथ्र्यो । त्यसलाई विघटन गरेपछि विकृति बढेको भट्टराईको टिप्पणी छ । ‘गाडी सुविधाको पाटोमा पनि सुशासन कायम गर्नु आवश्यक देखिएको छ । यसको समाधान भनेको विधिमा कडाइ गर्ने नै हो ।’
उनी सरकारसँग चालू अवस्थामा कति सवारीसाधन छन्, ती कहाँ छन्, कति मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने र कति लिलामी गर्नुपर्नेछ भन्ने सर्वेक्षण गर्न सुझाब पनि दिन्छन् । ‘त्यसका आधारमा किन्नैपर्ने अवस्थामा मात्र सवारीसाधन खरिद गर्नुपर्छ । आवश्यकताका आधारमा किन्ने हो, विलासिताका लागि होइन,’ भट्टराईको भनाइ छ ।
संसदीय समितिको निर्देशन ६ वर्षदेखि अलपत्र
संसदीय समितिले ६ वर्षअघि पुराना सवारीसाधनको व्यवस्थापन र नयाँ गाडी खरिदबारे गरेका कैयौँ निर्णय अलपत्र छन् । ५ कात्तिक ०७२ मा बसेको अर्थ समितिको बैठकले पुराना सवारीसाधन व्यवस्थापनबारे सरकारलाई दिएका निर्देशन कार्यान्वयन भएका छैनन् । तत्कालीन अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाका अनुसार त्यसवेलाका धेरै निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन भएका छैनन् ।
समितिले ‘सरकारी निकाय-सार्वजनिक संस्थान-आयोजना/योजनाका नाममा रहेका सवारीसाधनहरूलाई सुविधा प्राप्त गर्ने अधिकारीबाहेक अन्य व्यक्तिहरूलाई सवारीसाधन उपलब्ध गराउने कार्य बन्द गर्न र तत्काल फिर्ता लिन’ निर्देशन दिएको थियो । त्यसैगरी समितिले ‘अनधिकृत रूपमा उपलब्ध गराइएका सवारीसाधनहरूको विवरण संकलन गरी समितिलाई उपलब्ध गराउन’ पनि निर्देशन दिएको थियो ।
यसबाहेक अर्थ समितिले ‘सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थाहरूको स्वामित्वमा रहेका पुराना सवारीसाधनहरूको हस्तान्तरण, मर्मत तथा लिलाम बिक्रीका काम एकीकृत रूपमा गर्न–गराउन’ पनि निर्देशन दिएको थियो । समितिले ‘सिंहदरबारभित्र लिलाम गर्नुपर्ने सवारीसाधनहरूको विवरण संकलन ०७१ कात्तिक मसान्तसम्म सिंहदरबार पुनर्निर्माण सचिवालयमा पठाउन र ती सवारीसाधनहरूको हस्तान्तरण, मर्मत तथा लिलाम बिक्री ०७१ मंसिर मसान्तसम्म गरिसक्न’ पनि निर्देशन दिएको थियो ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थाहरूले लिलाम गर्नुपर्ने सवारीसाधनको विवरण मंसिर मसान्त ०७१ सम्म उपलब्ध गराउन तथा लिलाम गर्नुपर्ने सवारीसाधनको हस्तान्तरण, मर्मत तथा लिलाम बिक्री ०७१ फागुन मसान्तसम्म सक्न पनि समितिको निर्देशन थियो ।
यसबाहेक अर्थ समितिले नेपालभर रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानले लिलाम गर्नुपर्ने सवारीसाधनको विवरण संकलन ०७१ माघ मसान्तसम्म सक्न र ती गाडीको हस्तान्तरण, मर्मत तथा लिलाम बिक्री ०७२ जेठ मसान्तसम्म गरिसक्नुपर्ने समितिको थप निर्णय थियो ।
समितिले लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने सवारीसाधनलगायत अन्य सामानको हस्तान्तरण तथा लिलाम गर्ने प्रक्रियागत प्रणालीलाई सरलीकृत गर्न, लिलामको कार्य सबै सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थाहरूले प्रत्येक वर्ष अनिवार्य रूपले गर्न, सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थाको सवारीसाधनको विवरण नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्न र विवरण अर्थ समितिमा पठाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
समितिले सिंहदरबारभित्र रहेका सवारीसाधन चल्न नसक्ने अवस्था हुनासाथ सम्बन्धित निकायले त्यसको विवरण प्राविधिक मूल्यांकनसहित सात दिनभित्र सिंहदरबार पुनर्निर्माण सचिवालयलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको थियो ।
आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा ५८ (१६) मा १२ वर्षभन्दा बढी पुराना र चालू हालतमा नरहेका सवारीसाधनलाई मात्रै लिलाम गर्न सकिने प्रावधान रहेकोमा दुर्घटना वा अन्य कारणले क्षतिग्रस्त भई काम नलाग्ने अवस्थामा रहेका सवारीसाधनसमेतमा आवश्यकताअनुसार मर्मत तथा लिलाम प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने गरी उक्त ऐनमा संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
यसबाहेक समितिले ‘सवारीसाधनको सुबिस्ता प्राप्त गर्ने पदाधिकारीहरूको वर्गीकरण गरी चरणबद्ध रूपमा प्राथमिकताक्रमका आधारमा सवारीसाधन उपलब्ध गराउन र सवारीसाधनको प्रयोगसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी लागू गर्न’ पनि निर्देशन दिएको थियो । सुविधा उपलब्ध गराउँदा निश्चित तहसम्म सवारीसाधन, इन्धन, चालक र मर्मतको सुविधा दिन र अन्यको हकमा इन्धन, सवारीचालक, मर्मतको लागि आवश्यक रकम मासिक रूपमा एकमुस्ट उपलब्ध गराउन’ निर्देशन दिएको थियो ।
सरकारी निकायमा नियुक्त हुने अधिकृत कर्मचारीका लागि सवारीसाधन अनुमतिपत्र लिएपछि मात्र नियुक्त गर्ने नीति लिन र सुविधाका साधनको खरिद, मर्मत, उपयोग र लिलामलगायत कार्य केन्द्रीकृत रूपमा गर्नका लागि आवश्यक एक केन्द्रीय संरचना स्थापना गर्न पनि अर्थ समितिको सरकारलाई निर्देशन थियो ।