बजार खोल्ने, निजी सवारी साधन जोररबिजोरमा चल्ने,यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरु

काठमाडौं स् सरकारले चैत ११ गतेयता जारी लकडाउन खुकुलो बनाउने भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार अबेरसम्म बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयले तय गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड र गृह मन्त्रालयले तय गरेको सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेर बजार बिहीबारदेखि नै खुला गर्न दिने गरी लकडाउनलाई सहजीकरण गर्दै लैजाने निर्णय गरेको हो।

तत्कालका लागि कुनै निर्धारित समयको मोडालिटीका आधारमा भन्दा पनि वस्तुस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै केही सहजीकरण गर्दै जाने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको एक मन्त्रीले बताए। उनका अनुसार नम्बर प्लेटका आधारमा निजी सवारी साधन पनि चल्न दिने निर्णय भएको छ। ट्याक्सी, मोटरसाइकललगायत निजी सवारी साधन अब बिहीबारदेखि नै जोररबिजोर प्रणालीका आधारमा चल्नेछन्। लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधन भने अहिले चल्न दिइने छैन।

निरन्तरको लकडाउनले सर्वसाधारणको जीवन कठिन बनेको भन्दै लकडाउन खुकुलो बनाउने गरी मोडालिटी तयार पार्न सरकारमाथि तीव्र दबाब थियो। मोडालिटी बनाउन सरकारले केही सातायता तयारी बैठक गरिरहे पनि कुनै निर्णय लिन सकेको थिएन। निजी कार, ट्याक्सी सेवालाई जोर÷बिजोरमा चल्न दिने निर्णयमा पुगेको सरकारले कृषिलगायत क्षेत्र पनि खुला गर्ने निर्णय गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा एसईईको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई मान्यता दिने प्रस्ताव
बजार खोल्ने र जोरबिजोर प्रणालीमा गाडी चल्न दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
एसईई परीक्षा रोक्ने सरकारको निर्णय
उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको कोभिड–१९ रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले तयार पारेको मोडालिटीलाई छलफलपछि सरकारले पारित गरेको हो। बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्रीहरूले दिएका सुझावलाई थप परिस्कृत बिहीबार बिहान गर्ने तय भएको छ। मोडालिटी दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्नेछन्।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले तयार पारेको मोडालिटी बिहीबार ९आज० दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरिने ती मन्त्रीले जानकारी दिए।

एसईई नहुने

सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ९एसइई० यस वर्ष नगर्ने निर्णय गरेको छ। चैत ६ गतेदेखि १७ गतेसम्म हुने गरी तय भएको परीक्षा एक दिनअगाडि मात्रै सरकारले रोक्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसयता अन्योलमा परेको परीक्षा यस वर्ष विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा ग्रेड निर्धारण गर्ने गरी रोक्ने निर्णय गरेको हो।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले तत्काल एसईई लिन सम्भव नभएको भन्दै विद्यार्थीको अध्ययन निरन्तरताका लागि बाधा अड्काउ फुकाउ अध्यादेश जारी गरेर यस पटक एसईई नलिने भनी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लगेका थिए। शिक्षा ऐन २०२८ को दफा ४ ९ट० बमोजिम परीक्षा सञ्जालन हुने अवस्था नरहेको भन्दै सोही ऐनको दफा २० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले परीक्षा नगर्ने निर्णय गरेको बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो।

अब एसईईको हकमा विद्यालयद्वारा गरिएको आन्तरिक मूल्यांकनलाई आधार मान्ने र विद्यालयद्वारा गरिने आन्तरिक मूल्यांकनसम्बन्धी कार्यको स्थानीय तहले सत्यापन तथा प्रमाणीकरण गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डसमक्ष सिफारिस गर्ने र सो कार्यको अनुगमन प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। शिक्षामन्त्री पोखरेलले कोभिडका कारण मुलुक लकडाउनमा रहेको, विद्यालय क्वारेन्टाइनका रूपमा प्रयोगमा आइरहेको कारण आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा ग्रेड निर्धारण गर्ने गरी जानेमा सरकारले निर्णय लिएको अन्नपूर्णलाई बताए।

मन्त्रालयले गठन गरेको सुझाव कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनको सुझावका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले एसईई रोक्ने प्रस्ताव लगेको थियो। कोरोनाका कारण सरकारले चैत ११ यता लकडाउन गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसबेला माध्यमिक शिक्षा परीक्षादेखि विश्वविद्यालयसम्मका परीक्षा स्थगन गरेको थियो। एसईईमा देशभरका कुल ४ लाख ८२ हजार २ सय १९ विद्यार्थी सहभागी हुँदै थिए।

अन्नपूर्ण पोष्टबाट समाचार लिइएको छ