निजामती विधेयकप्रति असन्तुष्ट्र सलार्हीका कर्मचारीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाही मार्फत सभामुखलाई ज्ञापन पत्र

सरकारले बहुमतको आधारमा पारित गरेको नयाँ निजामती विधेयकले तल्लो तहका कर्मचारीहरूको वृत्तिविकास हुन नदिने गरी विधेयक आएको भन्दै त्यसलाई सच्याउनु पर्ने माग राख्दै सलार्हीका कर्मचारीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाही मार्फत  सभामुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। कर्मचारीहरूले पाउँदै आएका सुविधाहरूलाई समेत कटौती गरिएकोमा आन्दोलित बनेका निजामती कर्मचारीहरुको अधिकारी ट्रेड युनियन जिल्ला कार्य समिति सर्लाहीको जिल्ला अध्यक्ष उमेश मिश्रको नेतृत्वमा गएको कर्मचारीहरुको टोलीले विभिन्न माग राख्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन बहादुर जिसी मार्फत सभामुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा बहुयुनियन नरहने, केवल आधिकारिक युनियन रहने, आधिकारिक युनियनमा शाखा अधिकृतसम्मका कर्मचारीले सदस्यता लिएर भोट हाल्न पाउने तर आधिकारिक युनियनले माग दाबी, सामूहिक सौदाबाजी कसरी गर्ने रु उल्लेख छैन। यस्तै माग पूरा नभए हड्ताल गर्न घेराउ गर्ने नपाउने गरी विधेयक प्रस्ताव गरिएको कर्मचारीहरुको भनाई रहेको छ। आधिकारिक युनियनका पदाधिकारी खटाएको ठाउँमा गएर काम गर्नुपर्ने, कार्यालय समयमा युनियनका गतिविधि गर्न नपाउने गरी संकुचित गरिएको छ । सारमा ट्रेड युनियनको स्वतन्त्रता विपरीत ट्रेड युनियनको नाम पनि उच्चारण नगरी एकल युनियन मात्रै रहन सक्ने र बहुयुनियनको अभ्यासको विपरीत एकल, निर्देशित र सहयोगी संगठनको रूपमा सीमित गर्ने र क्रमशः ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने दिशामा अगाडि बढाउने सोच र दृष्टिकोणबाट विधेयक अगाडि आएकोमा देश भरका सकरकारी कर्मचारीहरु आन्दोलित बनेका छन।

सरकारको यो कदम ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गर्ने कदम अलोकतान्त्रिक कदम हो । लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको यो अधिकारलाई माथिबाट कटौती गरिनु लोकतान्त्रिक सरकारका लागि शोभनीय विषय हुन सक्तैन । यस्तै, श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्व गरेर संसदमा पुगेका माननीय सांसदहरूले पनि यसरी श्रमिक कर्मचारीको अधिकार कटौती गर्ने, बहुयुनियन अभ्यासलाई कुण्ठित गर्ने, बहुलवादलाई अस्वीकार गर्ने, आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि र अधिकारलाई निस्तेज गर्ने, कर्ममचारीले संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको अधिकारलाई संसदबाट कटौती गर्ने काम गरिनुहुँदैन भनी कर्मचारीले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

कर्मचारीहरुले आफ्नो २३ बुन्दे माँग सम्बोधन गरिएन भने असार २२ गतेबाट सर्लाहीमा सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ । प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था समितिले निजामती विधेयक गएको असार १५ गतेका दिन पारित गरेपछि कर्मचारीहरु आन्दोलित बनेका हुन् । विरोधमा नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घ, राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चलगायतको समर्थन र सहभागिता जनाएको छ।